सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया. परसों सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता शामिल हैं, ने ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले और अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और डिप्टी एसजी श्री राजू की लंबी बहस के बाद अब तक कोई फैसला नहीं दिया है और रोके रखा है। यह स्थगित है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की संभावना का विरोध करते हुए जैसा कि पहले दो न्यायाधीशों की पीठ ने अनुमान लगाया था, ईडी के वकीलों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह भविष्य में एक गलत मिसाल कायम करेगा क्योंकि गंभीर मामलों में जेल में बंद हजारों अन्य लोग जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और इसका पालन करेंगे।

ईडी के वकीलों ने कहा कि केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं क्योंकि कानून और न्यायपालिका की नजर में हर कोई बराबर है।

जब कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों की और वह भी उस समय जब चुनाव हो रहे थे, आचार संहिता लागू होने के ठीक एक हफ्ते बाद, जवाब था कि बहुत सारे गवाहों आदि से पूछताछ की जानी थी, इसलिए।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आठ समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अगर उन्होंने उनके समन का सकारात्मक जवाब दिया होता, तो शायद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता।

दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संकेत दिया था कि विशेष परिस्थितियों में और चूंकि वह विधिवत निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए उन्हें चुनाव में प्रचार करने, अपने मतदाताओं से मिलने और उन्हें वोट देने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत की आवश्यकता है।

लेकिन ईडी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई तो एक गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी और जेल में बंद सैकड़ों विचाराधीन नेता इस मिसाल का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए, जिन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनका मुवक्किल निर्दोष था और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न ही कोई पैसे का लेन-देन स्थापित हुआ है, तो उसके मुवक्किल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। उन्हें आज़ाद करके राहत दी जानी चाहि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उन्हें दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार और समर्थन जुटाना है। दो जजों की बेंच द्वारा सुरक्षित रखा गया फैसला संभवत: परसों सुनाया जाएगा।

इस बीच, बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के.कविता, जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से संबंधित शराब घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में हैं, जिसके द्वारा कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये बदले गए थे, को राउज़ एवेन्यू सत्र न्यायालय ने जमानत नहीं दी है। और उसकी अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई। उसे फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है जहां वह विचाराधीन कैदी है।

इस बीच, बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के.कविता, जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से संबंधित शराब घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में हैं, जिसne कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये बतौर रिश्वत दिए , को राउज एवेन्यू सत्र न्यायालय ने जमानत नहीं दी और उसकी अगली सुनवाई 15 मई को तय की गई। उसे फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है जहां वह विचाराधीन कैदी है।