बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा महापंचायत बुलाये जाने से पुरोला उत्तरकाशी में चिंताजनक स्थिति
महापंचायत के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों द्वारा दिए गए आह्वान के बाद गढ़वाल, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पुरोला के साथ सांप्रदायिक स्थिति दो समुदायों के बीच कथित संभावित तनाव के लिए एक तंत्रिका केंद्र बन गई है।
मीडिया हाइप ने इस उलझन में और भी कई अनुपात जोड़ दिए हैं। इस पूरे विवाद के पीछे कथित तौर पर एक अल्पसंख्यक समुदाय ,और एक बहुसंख्यक समुदाय के लड़कों द्वारा एक किशोर लड़की का कथित अपहरण करने का मामला है, जिसने इस मुद्दे को संवेदनशील बना दिया है।
इसके पश्चात पुरोला, भटकोट , चिन्यालीसौड़ और भटवाड़ी क्षेत्रों में कई प्रदर्शन हुए और अल्पसंख्यकों पर अपनी दुकानों को छोड़ने को कहा गया.
यह मामला तब और अधिक संवेदनशील बन गया जब घोर दक्षिणपंथी स्वामी दर्शन भर्ती द्वारा संचालित संगठन देवभूमि रक्षा समिति ने 15 जून को महापंचायत का आह्वान किया और मुसलमानों ने 18 जून को दूसरी महापंचायत का आह्वान करते हुए इसका विरोध किया।
पुरोला, उत्तरकाशी, अन्यथा एक पवित्र शहर में दोनों समुदायों के इस टकराववादी रवैये ने न केवल दोनों समुदायों, विशेष रूप से शांतिप्रिय लोगों बल्कि पुलिस और कानून प्रवर्तन विभाग में भी तनाव पैदा कर दिया है।
एक दक्षिणपंथी संगठन, उत्तराखंड देव भूमि रक्षा अभियान द्वारा शुरू में दिया गया आह्वान कहता है कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कथित “लव जिहाद” के बढ़ते मामलों और देवभूमि में अल्पसंख्यकों की कथित तौर पर बढ़ती आबादी को देखते हुए राज्य की जनसांख्यिकी को कमजोर किया जा रहा है। विशेषकर उत्तरकाशी में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अत: 15 तारीख को होने वाले पंचायत के आह्वान में उत्तरकाशी में आने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन विशेषकर उत्तराखण्ड में आम तौर पर इसे नियंत्रित करने और इसका मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार दक्षिणपंथी संगठन के प्रमुख दर्शन भारती ने दुकानों के मालिकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मुसलमानों को अपनी दुकानें खाली करने के लिए कहा जाए। भारती ने आज एचटी की एक रिपोर्ट में कहा कि हमने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारियों से ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। बल्कि उनको किराये पर दूकान देने वाले मालिकों को हिदायत दी है.
तनाव तब और बढ़ गया जब उत्तरकाशी के पुरोला में किराए पर रहने वाले मुस्लिम दुकानदारों ने दूसरे दिन अपने दरवाजे पर पोस्टर चिपका कर उन्हें खाली करने और तुरंत पुरोला छोड़ने के लिए कहा, ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके चलते उनमें से कई प्रतिशोध के डर से कहीं और शिफ्ट हो गए।पोस्टरों में किसी का नाम नहीं दिया गया था ऐसा भी सुनने में आ रहा है.
पुरोला बाजार क्षेत्र और उत्तरकाशी में भी मौजूदा तनाव को देखते हुए माहौल तनावपूर्ण हो गया है क्योंकि कुछ मुस्लिम दुकानदार पहले से ही देहरादून या अन्य अज्ञात स्थानों के लिए दुकान खाली कर रहे हैं, खासकर वे जो किराए पर थे।
हालांकि, दुकानदारों या व्यापारी संघ ने स्थानीय दुकानदारों पर अपनी दुकानें खाली करने के लिए कोई दबाव डालने से इनकार किया है।
लेकिन 15 जून को उत्तराखंड देवभूमि रक्षा अभियान द्वारा मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ महापंचायत के आह्वान और 18 जून को दूसरी महापंचायत बुलाने वाले मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने पुरोला, उत्तरकाशी में एक तरह की सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति पैदा कर दी है, जिसका पूरे राज्य में व्यापक प्रभाव हो सकता है।
उत्तराखण्ड बहुसंख्यक समुदाय वाला राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है जहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारा हमेशा हावी रहा लेकिन यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति विशेष रूप से सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर वोटों का शोषण किया जा रहा है।
उत्तराखंड अनादिकाल से हमेशा शांति, सौहार्द और भाईचारे की बात करता है और चार प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, हेमकुंट साहिब और जामा मस्जिद नैनीताल और रुड़की में लोकप्रिय पिरान कलियर शरीफ दरगाह आदि का केंद्र है।
ये सभी धार्मिक पीठ अनादिकाल से साम्प्रदायिक सदभाव, शांति और भाईचारा फैला रहे हैं।
इसलिए सरकार, विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उत्तराखंड में इस चल रही सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और शांति लाने के लिए शुरू से ही नापाक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। , हमेशा के लिये।
यह राज्य सरकार और उसके तंत्र की नैतिक प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह स्थिति से इस तरह निपटे कि सांप्रदायिक विभाजन को सभी समुदायों के बीच तुरंत पाट दिया जाए और उपद्रवियों को कड़ी सजा दी जाए।
यह याद किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही नफरत फैलाने वाले भाषणों और नफरत फैलाने वाले भाषणों को हर कीमत पर रोकने और दोषियों को कड़ी सजा देने के निर्देश जारी किए हैं।
इसलिए राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए साम्प्रदायिक स्थिति और नफरत फैलाने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतत: पुरोला और सामान्य रूप से उत्तरकाशी में जल्द से जल्द अमन-चैन कायम हो जाए।
यह याद किया जा सकता है कि उत्तराखंड में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी 82.97% है जबकि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत 13.9% है। इसलिए दोनों समुदायों को संयम बरतना चाहिए और बहुसंख्यक समुदाय को इस मामले में बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध को विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि सांप्रदायिक पृष्ठभूमि पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
