कई दिनों की व्यस्त कवायद के बाद आखिरकार भाजपा आलाकमान मध्य प्रदेश के शीर्ष पद के लिए एक आम सहमति वाले नाम पर पहुंच गया है। मप्र के नए मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव का नाम फाइनल हो गया है और इस तरह पिछले दस दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है।
ताजा खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधायक दल के नेता के रूप में मोहन यादव के नाम पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉ. के. लक्ष्मण और आशा लाकड़ा दिल्ली से रवाना।
इससे पहले सर्वसम्मति से चुने जाने से पहले बीजेपी आलाकमान की ओर से भेजे गए तीन पर्यवेक्षकों ने मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई थी.
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर दो उपमुख्यमंत्रियों को लेकर भी खबरें हैं और संभावितों के नाम हैं-जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला.
यहां गौर करने वाली बात ये है कि स्पीकर पद के लिए पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का नाम फाइनल हो गया है. यह एक डिमोशन के अलावा और कुछ नहीं है.
सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र तोमर जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में संभावितों की सूची में थे, अब अपने बेटे के विवाद के कारण स्पीकर के पद पर आ गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वह चुनाव के दौरान संदिग्ध वित्तीय सौदों में शामिल थे।
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधायक सीट से तीन बार के विधायक हैं और अपने छात्र जीवन से ही भगवा पार्टी के साथ थे और इसकी छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बेहद सक्रिय थे। वे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के अलावा मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान को हुआ है, जिन्होंने पहले ही कहा था कि नए सीएम की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय हाईकमान जो भी फैसला लेगा, वह पूरी निष्ठा से उससे सहमत होंगे.
कृपया याद रखें कि 230 विधायकों की विधानसभा में, भगवा पार्टी ने 263 सीटें हासिल करके पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को केवल 66 सीटें मिली हैं।
बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मतदाताओं के बीच जाकर बीजेपी को उनके बेहतरीन समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं. जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है, उससे यह तय लग रहा है कि राजस्थान में भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बाध्य नहीं किया जाएगा.
