धामी का मास्टरस्ट्रोक या जोखिम भरा दांव? जूनियर मंत्री सौरभ बहुगुणा को मिली सीनियर मंत्रियों की फाइलें जांचने की विशेष शक्ति
SUNIL NEGI
देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा देने वाले एक चौंकाने वाले फैसले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सबसे युवा कैबिनेट सहयोगी सौरभ बहुगुणा को विशेष अधिकार सौंपे हैं। अब पांच करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी चाहने वाले सभी मंत्रियों की फाइलों की जांच और नियमन सौरभ बहुगुणा करेंगे।
यह चुनावी साल है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। चुनावी साल के दौरान हर मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों की सिफारिश करता है।
इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री धामी ने सबसे युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को चुना है, जो पांच करोड़ से अधिक के प्रस्तावों वाली हर मंत्री की फाइल को अंतिम रूप से मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाने से पहले उसकी जांच करेंगे। आधिकारिक तौर पर इसे अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने और मंत्रियों के उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों पर एक जरूरी जांच लागू करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।
ऊपरी तौर पर यह वित्तीय अनुशासन के लिए एक सामान्य प्रशासनिक उपाय जैसा लगता है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज करना मुश्किल है।
सूत्रों का कहना है कि गणेश जोशी, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी राजनेताओं की फाइलों को नियंत्रित करने के लिए सबसे युवा मंत्री को चुनना काफी असामान्य लगता है। इससे उन वरिष्ठ मंत्रियों में नाराजगी और मनमुटाव पैदा हो सकता है, जो अब तक मुख्यमंत्री के करीबी थे और उनके कई करोड़ रुपये के बड़े प्रस्ताव आसानी से पास हो जाते थे। अब अगर उनकी फाइलों पर कोई आपत्ति उठती है तो उन्हें एक जूनियर मंत्री के पास आना होगा और एक तरह से उनसे अनुरोध करना होगा।
सौरभ बहुगुणा राजनीतिक दिग्गज दिवंगत एच.एन. बहुगुणा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र हैं। उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत और विशेषाधिकार के कारण कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया था, वह मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इस परिवार ने लगभग एक दशक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, हालांकि उनके पिता 2012 में कांग्रेस के समर्थन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे।
राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले में कहीं अधिक मायने देख रहे हैं। चुनाव नजदीक होने के समय मुख्यमंत्री द्वारा सौरभ बहुगुणा को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का मतलब दो में से एक बात हो सकती है – या तो मुख्यमंत्री को केंद्र के नेतृत्व द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया गया है, या फिर सौरभ बहुगुणा को आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तैयार किया जा रहा है।
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