आसमान छूती महंगाई

सुनील नेगी
जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और गरीब, निम्न मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, उसी तरह महंगाई ने भी पहले से ही बोझ तले दबे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग तथा समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों को और परेशान कर दिया है।

कुछ दिनों के भारत-पाक युद्ध के बाद जातिगत सहमति की राजनीति ने लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटका दिया है।

महंगाई का असर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और देश के लोग खासकर सबसे निचले पायदान पर रहने वाले और निम्न मध्यम वर्ग ने महंगाई से समझौता कर लिया है और यह एक आम बात हो गई है।

यदि पिछले दशक के दौरान मुद्रास्फीति की गणना की जाए तो इसमें 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आटा, तेल, दवाइयां, चीनी, सब्जियां, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सभी उपभोग्य वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, बिजली और स्कूल फीस आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, तथा जीएसटी और अन्य प्रकार के कर हर वस्तु पर कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे पहले से ही बोझ से दबे देशवासियों पर बोझ बढ़ गया है, जिसमें मध्यम वर्ग से लेकर निम्न मध्यम वर्ग और सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोग शामिल हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

ताजा खबरों के अनुसार हालांकि यह बताया जा रहा है कि इस वर्ष महंगाई कम हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि जीएसटी और अन्य प्रकार के करों के बोझ ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पिछले 15 वर्षों से स्कूलों की फीस में लगातार दस से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और सड़कों पर गाड़ियां चलाना दस से बीस प्रतिशत महंगा हो रहा है।

आम जनता पर लगभग हर वस्तु पर कर बढ़ा दिया गया है और खाने-पीने की वस्तुओं, उपभोग्य सामग्रियों और अन्य प्रकार के उपयोग की वस्तुओं पर कई गुना और बुरी तरह से कर लगाया गया है।

बच्चों की स्कूल फीस में जो वृद्धि दस से पंद्रह वर्ष पहले चार हजार हुआ करती थी, वह आज बढ़कर 12 से 15 हजार हो गई है।

पिछले पांच वर्षों में निजी स्कूलों की फीस में चालीस से पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा डोनेशन, परिवहन, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के खर्च में भी 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

सड़कों पर गाड़ियां चलाना 15 प्रतिशत महंगा हो गया है और सभी बैंकिंग सेवाएं भी महंगी कर दी गई हैं, जिससे हर स्तर पर उपभोक्ता परेशान है। यहां तक कि आटा, दही, दूध आदि आवश्यक उपभोग्य वस्तुएं भी कर के दायरे में आ गई हैं, जिससे दूध महंगा हो गया है और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुंच से बाहर हो गया है, जबकि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह एक आवश्यक और चिकित्सकीय रूप से अनिवार्य उपभोग्य वस्तु है।

कुल मिलाकर स्थिति बेहद चिंताजनक है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के अनुसार :
स्वघोषित डबल इंजन सरकार के राज में भारत की जनता आसमान छूती महंगाई और बढ़ते करों के दोहरे हमले का सामना कर रही है। पिछले दस सालों में महंगाई और करों का बोझ लगातार बढ़ा है

चिकित्सा और शिक्षा पर खर्च हर साल 12-15% बढ़ा है

स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म – सब कुछ महंगा है

बैंक छोटी-छोटी सेवाओं के लिए भी शुल्क ले रहे हैं

कार, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि फास्टैग पर भी कर

दूध, दही और आटे जैसी ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी!

आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन करों और खर्चों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस कर चोरी और बेलगाम महंगाई में आम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? जयराम रमेश ने कहा।