भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक से आधे घंटे की उपस्थिति के बाद ही इसका बहिष्कार करते हुए बाहर आ गईं और आरोप लगाया कि उनके माइक को म्यूट कर दिया गया था और मुश्किल से पांच मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में अन्य सभी आई.एन.डी.आई.ए.
के नेताओं के बहिष्कर के बावज़ूद अकेले भाग लिया। गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेता और सीएम पहले ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं.
फायरब्रांड नेता के रूप में मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया था और उन्हें केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी जबकि अन्य नेताओं को 15 से 20 मिनट का समय दिया गया था।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसे अपमानजनक बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से मेरा अपमान है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि मैं इस बैठक में भाग लेने वाली विपक्ष की एकमात्र नेता थी, मुझे पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, इससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने कहा। .
हालांकि केंद्रीय बजट में उपेक्षा को लेकर भारत के सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ने बैठक में एकतरफा हिस्सा लेते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल के खिलाफ केंद्र के भेदभाव के लिए अपना विरोध दर्ज कराना चाहती थीं।
विपक्ष शासित राज्यों के जिन मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया उनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरल के मुख्यमंत्री पिरयानी विजयन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब से भगवंत मान.
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