Budget of 89 thousand 230 crores presented in Uttarakhand Assembly
The government has made a provision of Rs 7 crore for the Millet Mission. A budget of Rs 15 crore has been kept for building mini stadiums in rural areas and Rs 230 crore for organizing national games.
Pushkar Singh Dhami led BJP government in Uttarakhand has changed another tradition today. Since the formation of a separate state, the time for presenting the budget in Uttarakhand has remained only 4 pm. Meaning, till 2023, all the governments presented the budget at 4 pm. Now the Dhami government has changed this tradition. The budget was presented in the Assembly today at 12:30 pm. Finance Minister Prem Chand Aggarwal presented a budget of Rs 89 thousand 230 crore.
This is the biggest budget so far in the history of Uttarakhand. The government claims that provision has been made in the budget for the welfare of every section. Many things have also been said in the budget regarding women’s welfare. The government has made a provision of Rs 7 crore for the Millet Mission. A budget of Rs 15 crore has been kept for building mini stadiums in rural areas and Rs 230 crore for organizing national games. The government has also made a separate budget provision for the Zamane Dam and Lakhwad project.
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज एक और परंपरा बदल दी है। अलग राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में बजट पेश करने का समय शाम 4 बजे ही रह गया है. मतलब 2023 तक सभी सरकारें बजट शाम 4 बजे पेश करती थीं. अब धामी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है. विधानसभा में आज दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने 89 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उत्तराखंड के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार का दावा है कि बजट में हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है. बजट में महिला कल्याण को लेकर भी कई बातें कही गई हैं. सरकार ने बाजरा मिशन के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सरकार ने जमाने बांध और लखवाड़ परियोजना के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया है.