Social media platform X accepts to withhold some specific accounts saying it will agree to govt orders !
The multimillionaire owner of the social media platform X and also CEO of Telsa Motors Alon Musk seems to be on a collision course with the ruling political dispensation at the centre after the latter has issued executive directives asking social media platform X to take action against certain specific accounts and posts subject to penalties with significant fines and penalisation. However, he has agreed to withheld the specific accounts on X as per the orders of the government saying that in compliance with the orders, we will with hold these account’s and posts in India alone adding that however we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts. Kindly recall that in the year 2021 the Karnataka High Court has dismissed the petition of the Twitter, now X to revoke government orders and also imposed the fine of Rs 50 Lakhs for failing to act in time. The social media X ‘ Government affairs handle issued its clarification and point of view in this regard today, saying :
The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.
In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however, we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts.
Consistent with our position, a writ appeal challenging the Indian government’s blocking orders remains pending. We have also provided the impacted users with notice of these actions in accordance with our policies.
Due to legal restrictions, we are unable to publish the executive orders, but we believe that making them public is essential for transparency. This lack of disclosure can lead to a lack of accountability and arbitrary decision-making.
ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खातों और पोस्टों पर भारी जुर्माना और जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्ष 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेशों को रद्द करने की ट्विटर, अब एक्स की याचिका को खारिज कर दिया है और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोशल मीडिया एक्स ‘गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने आज इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण और दृष्टिकोण जारी करते हुए कहा: भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे; हालाँकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमारी स्थिति के अनुरूप, भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। प्रकटीकरण की इस कमी के कारण जवाबदेही की कमी और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।