उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागवानी विभाग और इसके निदेशक बवेजा के कथित भ्रष्ट कार्यों की सीबीआई जांच के आदेश दिए
अंततः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निलंबित बागवानी निदेशक श्री बवेजा द्वारा कथित वित्तीय गबन और सरकारी धन के गलत विनियोग की सीबीआई प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक गार्गेटी और उत्तराखंड के ऑर्चर्ड मैन के रूप में जाने जाने वाले गोपाल उप्रेती ने गंभीर आरोप लगाए थे । लंबे समय से कठिन संघर्ष कर रहे हैं गोपाल उप्रेती गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर और देश में सबसे लम्बा / ऊंचा धनिया का पौधा उगाने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। इसी प्रकार बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक लड़ाई लड़ने वाले उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने 1.9.2022 को उत्तराखंड के बागवानी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबा आमरण अनशन किया था और मामले के सभी प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमे
दो न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और राकेश थपलियाल शामिल थे।
यह मामला मीडिया में खूब उछला और मुख्यमंत्री उत्तराखंड और कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी को कई ज्ञापन भेजे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उच्च संपर्क वाले पूर्व बागवानी निदेशक बवेजा को अपने खिलाफ सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजे गए विभिन्न अभ्यावेदन के बारे में कोई चिंता नहीं थी, जिसके बाद अंततः संघर्षरत दीपक करगेती और गोपाल उप्रेती को मजबूर होकर नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
इससे पहले ट्विटर पर एक्स पर बधाई संदेश में दीपक करगेती ने लिखा था : आखिरकार असत्य पर सत्य की जीत, किसानों के पक्ष में यह हमारी बहुत बड़ी जीत है. माननीय उच्च न्यायालय ने बागवानी विभाग में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देकर लंबे समय से चल रहे अथक संघर्ष पर मुहर लगा दी है। करगेती ने एक्स पर लिखा माननीय उच्च न्यायालय का ऋणी एवं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले ने अपनी अंतिम टिप्पणी में लिखा: उपरोक्त कारणों से हम इन याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और सीबीआई को मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश देते हैं। सीबीआई प्रारंभिक जांच करेगी और यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है, तो मामला दर्ज करने और जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करें और मामले के सभी मूल रिकॉर्ड सीबीआई को उपलब्ध कराएं और ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो प्रारंभिक जांच के दौरान या सीबीआई द्वारा मांगे जा सकते हैं। बाद की जांच. एसआईटी द्वारा जुटाई गई सभी सामग्रियों के साथ एसआईटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपी जाएगी. सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। हम आशा करते हैं और आशा करते हैं कि सीबीआई अगले तीन महीनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी कर लेगी। याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं। परिणामस्वरूप इन याचिकाओं में सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। फैसले के आदेश पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के हस्ताक्षर हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार रावत वकील थे।
