हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ हफ़्तों के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने हिदायत दी
सुनने में आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला लगता है कि उत्तराखंड में ठोस लोकपाल का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था, जिनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा और देश में लोकपाल क्रांति के वास्तुकार अन्ना हजारे ने भी प्रशंसा की थी।
तत्कालीन सीएम खंडूरी ने 2007 से 2009 और 2011 और 2012 के अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड में लोकपाल लागू करने का वादा किया था और इसे उत्तराखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराया था, लेकिन 2013 के बाद जब तत्कालीन लोकपाल न्यायमूर्ति एमएम घिल्डियाल का कार्यकाल दस वर्षों के लिए समाप्त हो गया तब से अब तक दस साल बीत चुके हैं, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई।
बिना लोकायुक्त के, लोकायुक्त कार्यालय खाली होने के बाद पिछले दस साल में करीब 970 शिकायतें स्वीकृत हुई हैं।
दुर्भाग्य से, लोकपाल कार्यालय राज्य की राजधानी देहरादून में बिना लोकायुक्त के चलाया जा रहा है, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 30 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला बजट खर्च किया गया है।
वर्ष 2017 में भी भगवा पार्टी सरकार ने चुनाव प्रचार से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के मतदाताओं से लोकायुक्त नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बाद छह साल बाद आज तक लोकपाल स्थापित करने की कोई बात नहीं हुई है। हालाँकि, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से यूसीसी को शीघ्रता से लागू करने में रुचि दिखाई है और (आर) न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में अपनी समिति के साथ वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ दिल्ली में “लोगों की बातचीत” कार्यक्रम आयोजित कर उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं मांगी हैं, जिनमें से कई सकारात्मक हैं। कथित तौर पर भगवा पार्टी के सदस्यों द्वारा, जैसा कि कुछ समाचार रिपोर्टों से पता चलता है।
इस बीच लोकायुक्त पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में उत्तराखंड सरकार को अब से 8 हफ़्तों के भीतर लोकायुक्त स्थापित करने का निर्देश दिया।
अमर उजाला के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें HC से कोई निर्देश नहीं मिला है। हम इसे प्राप्त होने के बाद पढ़ेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।
उल्लेखनीय है कि है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक पहली बार 2011 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जब तत्कालीन उत्तराखंड सीएम खंडूरी ने कहा था कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार से लड़ने में काफी मदद करेगा।
सत्ता में आने के बाद खंडूरी ने इसे दो महीने के भीतर लागू करने का वादा किया था. उक्त समाचार रिपोर्ट के अनुसार – लोकायुक्त नियुक्ति के पहले दिन से लेकर जून 2022 तक कुल मिलाकर 8535 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 6920 का लोकायुक्त की अनुपस्थिति में निपटारा कर दिया गया।
