मीडिया स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश के सभी पत्रकार संगठनों से सशक्त एकता की अपील

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक एक साझा पत्रकार बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने “पत्रकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण और मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन” विषयक चर्चा के क्रम में देश भर के मीडियाकर्मियों से
राजनीतिक मान्यताओं में मतभेदों के बावजूद एकजुट होने का आह्वान किया। 

बता दें कि इंडियन वूमन प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे), डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और वर्किंग न्यूज कैमरामेन एसोसिएशन के सहयोग से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में “देश में मीडिया की आजादी पर निरंतर हो रहे हमले” के संदर्भ में परिचर्चा का आयोजन किया था। जिसके क्रम में चर्चा की शुरुआत करते हुए, जाने माने पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड के पूर्व संपादक टी एन निनन ने कहा कि मीडिया के साथ प्राथमिक समस्या यह थी कि इस उद्योग में काम करने वाले लोग एक मंच पर एकजुट नहीं थे।

 उन्होंने यह कहते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया जिस तरह के हमले का सामना कर रहा है, उससे लड़ने के लिए कोई भी आहूत लड़ाई एकता के बिना संभव नहीं था। उन्होंने पूरे मीडिया बिरादरी को प्रेस की स्वतंत्रता के एक आम मुद्दे पर सहमत होने की आवश्यकता पर जोर दिया, और कहा कि वहाँ आपस में जो भी मतभेद थे, उसे दूर कर लिया जाए। जैसा कि प्रतिष्ठान मीडियाकर्मियों के खिलाफ कानून के कड़े प्रावधानों को थप्पड़ मार रहा है।

 श्री नाइनन ने सुझाव दिया कि पत्रकारों के मामलों से लड़ने के लिए एक कानूनी सहायता प्रकोष्ठ के गठन का समर्थन किया, जिनके पास खुद को कानून की अदालत में सरकार के खिलाफ बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। कानूनी लड़ाई के खर्च के लिए, उन्होंने क्राउडफंडिंग के माध्यम से कानूनी सहायता कोष बनाने की भी सलाह दी।
श्री नाइनन ने अधिवक्ताओं का एक पैनल स्थापित करने का भी सुझाव दिया जो पत्रकारों को प्रतिष्ठान द्वारा लक्षित किए जाने में मदद करने के लिए तैयार हैं।

 यह इंगित करते हुए कि मीडिया निकायों को केवल बयान जारी करने से परे जाना चाहिए, उन्होंने मीडियाकर्मियों को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आने और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

 द वायर न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ने सरकार के साथ जो कुछ भी गलत है उसका सार पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि जुबैर की गिरफ्तारी का कारण यह है कि अल्टन्यूज़ वेबसाइट, एक तथ्य-जांच वेबसाइट है, जिसके वह सम्पादक और प्रतीक सिन्हा सह-संस्थापक हैं। यह वेबसाइट अक्सर शासन के दावों को उजागर करती है। अल्टन्यूज़ ने सरकार के झूठे दावों को खारिज किया, जिससे यह सरकार के झूठे प्रचार के लिए एक बाधा बन गया।  इसलिए, शासन ने पहले ऑल्टन्यूज़ की वेबसाइट को बदनाम किया और फिर जुबैर को गिरफ्तार कर लियाI

उन्होंने कहा कि हाल में पुलत्जर अवॉर्डी कश्मीरी महिला फोटो पत्रकार को अपनी पुस्तक के विमोचन में उपस्थित होने के लिए विदेश जाने से रोका गया था।  । उन्होंने कहा कि जुबैर के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने चार साल पहले एक चालीस साल पुरानी फिल्म की एक क्लिप ट्वीट की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।  और उनके ट्वीट के चार साल बाद, एक बेनामी ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई शिकायत के आधार पर, जो कथित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता हैं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई।  इसलिए, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो देश में पत्रकारों को निशाना बना रहा है।  चूंकि धारा 153ए और धारा 295ए मामले को ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती, इसलिए पुलिस ने अब उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

 श्री वरदराजन ने चेतावनी दी कि यदि इसकी अनुमति दी गई, तो भविष्य में इसे अन्य पत्रकारों और संपादकों के साथ दोहराया जाएगा। इसलिए उन्होंने पत्रकारों को एकजुट होने और अदालत में मीडियाकर्मियों का बचाव करने के लिए वकीलों की एक टीम तैयार करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया। श्री वरदराजन और उनके समाचार पोर्टल के कई पत्रकार स्वयं उन्हें भी बेहद छुटपुट मामले दर्ज किए वे सभी अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं।  

पीसीआई के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने बताया कि एक योजना के तहत पत्रकारों पर हमला किया गया। जबकि पूरे देश में कोविड प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, संसद में यह प्रतिबंध जारी है और पत्रकारों को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कवर करने के लिए संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जुबैर की गिरफ्तारी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में बताते हुए, श्री लखेड़ा ने कहा कि उन्हें एक ‘बेनामी’ ट्वीट के आधार पर निशाना बनाया गया है और अब पत्रकारों के पूरे समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहते हुए कि पूरे देश में पत्रकारों में भय पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया को कुचलने के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति थी। यह सब ऐसे ही कि चलता रहा तो देश में पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी।

कार्यक्रम के समापन में पीसीआई के सेक्रेटरी जनरल विनय कुमार ने चर्चा में भाग लेने वालों द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव पढ़ा।  संकल्प
में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गईl प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया l इससे पूर्व डीयूजे के अध्यक्ष एस के पाण्डे, प्रेस काउंसिल के सदस्य जय शंकर गुप्त ने भी पत्रकारों व स्वंत्रत मीडिया की घेराबंदी की कड़ी आलोचना की।