11000 Uttarakhand पृथक आंदोलन कार्यकर्ताओं और उनके निकट संबंधियों को नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण की घोषणा की है, जो लंबे समय से मांग की जा रही थी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने इस संबंध में विधानसभा में पारित विधेयक को अपनी लिखित सहमति दे दी है, जिससे इस मांग के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे लोगों को बहुत खुशी हुई है। उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय से राज्य में 11 हजार से अधिक आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को लाभ मिलेगा, जिन्हें विभिन्न सरकारों द्वारा आंदोलनकारियों के रूप में मान्यता दी गई है। इस संबंध में राज्य में कई विरोध प्रदर्शन हुए थे और सत्तारूढ़ दल ने फरवरी माह में उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया था, जिस पर कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कुछ संशोधनों के लिए विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य में इसे आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को कानून बनने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया और दोहराया कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के अथक संघर्ष और बलिदान को मान्यता देते हुए उन्हें सभी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।