सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में दिल दहला देने वाले बिलकिस बानो मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों को गुजरात में जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में गुजरात सरकार द्वारा ग्यारह दोषियों को समय से पहले रिहा करने के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिलकिस बानो के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने वाले गुजरात सरकार के माफी आदेश को खारिज करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जवल भुइंयां की दो जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि गुजरात सरकार सक्षम नहीं है इसलिए महाराष्ट्र सरकार को रिहाई आदेश पर निर्णय लेना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार/समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए थी, लेकिन उसने महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां छीन लीं, जो सुप्रीम कोर्ट की राय में कोर्ट पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य की बात करता है कि गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के दोषियों के साथ सहयोग किया है, शीर्ष न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।
इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुजरात राज्य ने न केवल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, बल्कि यह दोषियों को अनुचित और अनुचित राहत देने वाले न्यायालय के उदार दृष्टिकोण का लाभ उठाकर देश के कानूनों के उल्लंघन का एक उत्कृष्ट मामला है।
यह याद किया जा सकता है कि जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे तब बिलकिस बानो सिर्फ 21 साल की थीं और गर्भवती थीं और वह शर्मनाक तरीके से सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी थीं।
उनकी तीन साल की बेटी परिवार के उन सात सदस्यों में से एक थी, जिन्हें इन दंगों के दौरान यातना और बेरहमी से मार दिया गया था।
चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात सरकार ने पुराने कानून की आड़ में दोषियों की उम्रकैद की सजा पर बहुत नरम रुख अपनाते हुए पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर बिलकिस बानो के 11 दोषियों को माफी दे दी थी।
इस फैसले का विपक्षी राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला और मानवाधिकार संगठनों और मीडिया सहित पूरे देश में विरोध हुआ, जिसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए।
पीड़िता बिलकिस बानो 11 दोषियों की रिहाई के बाद यह कहकर टूट गई थी कि उन्हें इस फैसले के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, आखिरकार उनके पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय सभी ग्यारह दोषियों को अधिकतम दो सप्ताह तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए निर्णय जारी किया।
सीपीएम नेता वृंदा करात ने बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात की बीजेपी सरकार के चेहरे पर तमाचा है.
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