देश के लिए मिसाल बनी ये पहल

आज पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार परक और रोजगार से सम्बंधित परामर्शीय शिविर लगाने की बहुत आवश्यकता है . ऐसे शिविरों में कम सम्पन्न युवाओं एवं युवतियों को बाहर से आये विषय विशेषज्ञों से बिना किसी शुल्क के सलाह मिला करती जिसकी इन दुर्गम स्थानों में उपलब्धता शून्य है . उत्तराखंड सरकार का विशेष रूप से शिक्षा विभाग ऐसे कार्यक्रमों से कन्नी काटता है जो असल में सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित होते हैं . सूचनानुसार इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी नदारद थे जबकि उन्हें आमंत्रित किया गया था. शिक्षा व्यक्ति को रोजगार से जोड़ती है और यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाते हैं .शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए . ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आयोजनों में शिक्षा विभाग से जुड़े कन्नी काटते रहे हों . संकुल स्तर के कार्यक्रम तो छात्र भागीदारी के अनुसार बड़ी ही लापरवाही से आयोजित किये जाते हैं जिसमें सरकार का पैसा खर्च तो होता है पर छात्र वंचित रह जाते हैं .

प्रधान मंत्री महोदय को भी इस समाचार का संज्ञान लेना चाहिए कि जहां एक और अग्निवीर योजना को लेकर देश के अन्य हिस्सों में तोड़फोड़ हुई है दूसरी और पर्वतीय क्षेत्र में सेना में जाने को लेकर आयोजित किये गए तीन दिवसीय आयोजन में जहां सैंकड़ों युवाओं और युवतियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी उत्साह बढाने मंच तक में नही आये . जबकि ये आयोजन अभिभावकों , शिक्षक योगेन्द्र एवं सेना के अवकाश प्राप्त प्रशिक्षकों ने अपने स्वयं के खर्चे से आयोजित किया था ताकि वंचित समाज एवं निर्धन समाज के युवा एवं युवतियों को सम्यक परामर्श एवं भारती तैयारी के टिप्स मिल सके . हमें देखना होगा की प्रधान मंत्री रात दिन काम कर रहे हैं तो ये लोग सोये क्यों हैं ? और पहाड़ के द्र्गम स्थानों में सुविधा जुटानें के कामों में अनिच्छुक ये लोग कैसे समय पास कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय को भी केंद्र की योजना को लेकर उदासीन कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने चाहिए क्योंकि योजनाओं के सही क्रियान्वयन न होने से निर्धन और साधन हीन जनता को देश में हो रहे विकास का लाभ नहीं मिलता है .

चारों और उदाहारण हैं, अभी नमूना सामने है पिछले वर्ष इसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन पानी ना होनेके कारण नहीं बन पाया था जिसके लिए उपवास में बैठना पड़ा और विद्यालय के खुलने के लगभग दस वर्षों बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है है जिसके चलते प्रोजेक्टर या कंप्यूटर की कक्षायें नहीं चलायी रही हैं . जिले के आला अधिकारी भी इस विद्यालय का भ्रमण कर चुके है पर हालत आगे दौड़ पीछे छोड़ की बनी हुई है . और सरकारी स्कुल के गरीब छात्र – छात्राएं अभावों की समस्या झेलने को विवश हैं . आज तक इस विद्यालय को भाषा का शिक्षक नहीं मिला है जबकि यहाँ के बच्चे अग्निवीर बनने को लेकर उत्साहित हैं .ये मासूम बच्चों के साथ अन्याय है . सरकार जो बच्चों का हक़ उसे शीघ्र दे . कृपया सरकार संज्ञान ले.