उत्तराखंड में नौकरशाही और राजनीति के क्षेत्र में भी यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तीखे तेवर अपना दिए हैं यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न किए जाने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है।
यूकेडी नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि सरकार यौन उत्पीड़न के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उन्हें प्रमोशन दे रही है।
सेमवाल ने कहा कि जब सरकार अपनी ही पार्टी संगठन और अपनी ही पार्टी के विधायकों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की सही जांच नहीं कर रही है तो आम जनता की तो बात ही दूर है।
यूकेडी नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में यौन उत्पीड़न के आरोपी अयाज अहमद की जांच भी कनिष्ठ अधिकारियों से कराई गई तथा विशाखा गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा विभागीय मंत्री सतपाल महाराज के बिना अनुमोदन के ही उनको प्रमुख अभियंता बना दिया गया।
उत्तराखंड क्रांति दल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए बनाई गई समिति भी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा रही है, जिसके चलते कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा के सचिव राजेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि यौन हिंसा की कई पीड़ितों को वर्ष 2013 से मुआवजा नहीं मिला है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से बढ रहे यौन उत्पीड़न के मामलों का संज्ञान लेते हुए विशाखा गाइडलाइन के अनुसार जांच समिति गठित करा कर कार्यवाही करने की मांग की है।
यूकेडी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सरोज रावत ने सरकार से मांग की है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित जांच के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए।
यूकेडी नेताओं ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को आगे आकर अपनी बात कहने के लिए कहा है, साथ ही हर संभव मदद का भी आश्वासन देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर आंदोलन करेगा।
पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल, सुलोचना ईष्टवाल, सरोज रावत तथा राजेंद्र गुसाई शामिल थे।
पिछली सरकार जी न कर सकी अब ये सरकार अवश्य पूरा करेगी ऐसी आशा है हमे धामी सरकार से।उसके बाद हर कोई कह सकता है ये सरकार UP की सरकार से कम नहीं।